सदाचार र सुशासनको पक्षमा चट्टान झैं उभिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभिएका छन् । निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त उच्च प्रशासकहरुलाई हातहातै पद थमाउँदा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कम्तिमा ६ महिनादेखि बढीमा दुई बर्ष कुलिङ परियड राख्नुपर्ने पक्षमा छन् तर बहालवाला सचिवहरु कुनै हालतमा पनि कुलिङ पिरियड राख्नु नहुने चट्टानी अडानमा ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती विद्येयकमा कर्मचारीलाई अवकाशपछि अर्को कुनै सेवामा जानका लागि कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा मुख्य सचिव,कानुन सचिव,सामान्य प्रशासनका सचिवहरु उभिएसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निजामती सेवाभित्रको विवादित बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । उपसमितिले १४ वटा मुख्य मुख्य विवादित बिषय पहिचान गरी अन्य बिषय टुंगोमा पुर्याए पछि कुलिङ पिरियडको बिषयमा प्रशासकहरुले चट्टानी अडान राखेपछि समिति अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल चलिरहेको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा आइतबार भएको छलफलमा सहभागी भएका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका सचिवहरु कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा छन्।
सचिव पदबाट रिटायर्ड हुन पाएको छैन फेरि अर्को लाभको पदमा जाँदा सेवारत छँदा उ अनियमितता लगायतका प्रकरणमा मुछिँदा समेत त्यस्ता उच्च प्रशासकमाथि अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन । जस्तो वाइडवडी र आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सचिव नै अवकाश लगतै संवैद्यानिक आयोगमा नियुक्ति दिँइदा अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको छ । एउटै व्यक्ति सधैं शक्तिमा रहने भयो अर्काेतिर उ पदमा रहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने र अवकाश लगतै संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खान जाने हुँदा कुलिङ पिरियड हटाउनु पर्ने पक्षमा सांसदहरु छन् तर प्रशासकहरु यो बिषयमा सहमत छैनन् ।
हिजो बैठकमा उपस्थित भएका मुख्य सचिव अर्यालले न्याय,सेना,प्रहरी लगायतका सेवामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नभएको तर निजामतीमा मात्र कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्दा निजामती कर्मचारी मर्कामा पर्ने तर्क गरे ।
उसो त पछिल्लो समय संवैद्यानिक आयोगहरु रिटायर्ड कर्मचारीको क्लव बन्न पुगेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नजिक रहने र अवकाश पछि पदमा रहँदै वा अवकाश भएको साता दिन नबित्दै संवैद्यानिक पदमा पुर्याइदै आएको छ ।संवैद्यानिक निकायहरु अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई थन्काउने थलोमा परिणत बनेका छन् । बहालवाला सचिवलाई राजीनामा दिन लगाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट महालेखा परीक्षकको रुपमा तोयम रायलाई नियुक्ति गरिएको बर्ष दिनमात्र पुग्दैछ । यो भीडमा लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मी,माधव बेल्वासे,वीर बहादुर राईहरुको नाम आउँछ ।अहिले अधिकांश आयोग,निकायमा नियुक्ति भेटेकाहरुमा पूर्व सचिव,सह सचिवकै बाहुल्यता छ । गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा हरि पौडेलले उसैगरी नियुक्ति भेटेका छन् । जस्तो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवको कुर्सीमा थिए दिनेश थपलिया । उनलाई उक्त पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो र घर जानु केही दिन अघिमात्र ७६ साल वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति भेट्टाए ।अवकाश लगतै थपलियाले ६ बर्षका लागि ढुक्कैले निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी भेट्टाएका उनी संखुवासभाबाट काठामाडौं झरेर ३५ वर्षको सरकारी सेवापछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका हुन । अनुभव,योग्यता,विज्ञता आफ्नो ठाउँमा होला तर अवकाश नपाउँदै वा अवकाश लगतै यसरी राजनीतिक नियुक्ति दिनु कतिको उचित हो ? यो प्रशन अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिमा मन्थन भइरहेको छ ।
अक्सरलाई छाडेर जस्ले जागिरे जीवनमा जागिर खाने बाहेक खासै केही देन दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता प्रशासकलाई टपक्क टिपेर फेरि संवैद्यानिक निकायको कमाण्डर बनाएर पठाउँदा परिणाम कस्तो आउला ? परिणाम देखिएकै छ ।
बिज्ञापन
